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यूपी में Farmer Registry में गलती होने पर कैसे करें सुधार? जानें ऑनलाइन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में Farmer Registry बनवाते समय यदि किसान के नाम, गाटा संख्या या जमीन के विवरण में गलती हो गई है, तो उसे ठीक कराने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि त्रुटि किसान रजिस्ट्री में है या राजस्व रिकॉर्ड में। दोनों के सुधार की प्रक्रिया अलग हो सकती है।

Farmer Registry में दर्ज जमीन का विवरण राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ा होता है। इसलिए खतौनी में नाम या हिस्सेदारी गलत होने पर केवल Farmer Registry में बदलाव करने से समस्या हल नहीं होगी।

Farmer Registry में जमीन का विवरण कैसे अपडेट करें?

उत्तर प्रदेश के आधिकारिक Farmer Registry पोर्टल पर किसान अपने पंजीकरण और जमीन से जुड़े विवरण देख सकते हैं। आधिकारिक यूजर मैनुअल के अनुसार, Farmer ID स्वीकृत होने के बाद किसान लॉगिन करके Update My Information और Land Ownership and Land Details विकल्प के माध्यम से जमीन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

यदि किसान की कोई जमीन रजिस्ट्री में छूट गई है, तो उपलब्ध विकल्प के अनुसार Add New Land (Owned) पर जाकर जिला, तहसील, गांव और गाटा संख्या का विवरण चुनना पड़ सकता है। इसके बाद उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में संबंधित भूमि और मालिक का विवरण जांचकर उसे जोड़ने तथा सत्यापन के लिए अनुरोध भेजने की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन की स्वीकृति संबंधित सत्यापन पर निर्भर करेगी।

खतौनी में नाम या हिस्सेदारी गलत है तो क्या करें?

यदि गलती मूल खतौनी या राजस्व रिकॉर्ड में है, तो किसान को संबंधित राजस्व विभाग की प्रक्रिया अपनानी होगी। उत्तराधिकार के लिए वरासत, जमीन खरीदने के बाद नामांतरण और नाम या अंश में त्रुटि के लिए राजस्व परिषद के उपलब्ध ऑनलाइन विकल्प देखे जा सकते हैं। रिकॉर्ड ठीक होने के बाद Farmer Registry में विवरण दोबारा जांचें।

शिकायत कहां करें?

यदि पोर्टल पर जमीन गलत जुड़ गई है या अपडेट अनुरोध अटक गया है, तो Farmer Registry के शिकायत विकल्प का उपयोग करें और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें। जरूरत पड़ने पर लेखपाल, तहसील या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर भी संबंधित विभाग के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जा सकती है।

किसानों के लिए जरूरी सलाह: आवेदन से पहले आधार में दर्ज नाम, खतौनी, गाटा संख्या और जमीन के हिस्से का मिलान कर लें। Farmer Registry का रिकॉर्ड अपने आप में जमीन के मालिकाना हक का कानूनी प्रमाण नहीं है।

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