किसानों की फसल को सुरक्षित रखने, भंडारण क्षमता बढ़ाने और कृषि उत्पादों की बर्बादी कम करने के लिए केंद्र सरकार की कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund – AIF) योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना के तहत कृषि से जुड़ी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए पात्र किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषि उद्यमियों को बैंक ऋण पर ब्याज सहायता दी जाती है।
योजना के ऋण वितरण की समय-सीमा को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे कृषि क्षेत्र में भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी परियोजनाओं की तैयारी कर रहे आवेदकों को अतिरिक्त समय मिल सकता है।
किन परियोजनाओं के लिए मिल सकता है लाभ?
AIF के तहत पात्र परियोजनाओं में वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलो, पैक हाउस, ग्रेडिंग एवं छंटाई केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और कृषि उपज के भंडारण से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं। इन सुविधाओं के विकास से किसानों को फसल सुरक्षित रखने और बाजार तक बेहतर तरीके से पहुंचाने में मदद मिल सकती है।
₹2 करोड़ तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता
योजना के तहत पात्र परियोजनाओं के लिए ₹2 करोड़ तक के ऋण पर सालाना 3 प्रतिशत ब्याज सहायता का प्रावधान है। यह सहायता अधिकतम सात वर्षों तक मिल सकती है। ₹2 करोड़ से अधिक के ऋण पर भी यह लाभ निर्धारित सीमा तक ही लागू होता है। यह नकद सब्सिडी नहीं, बल्कि ब्याज में मिलने वाली राहत है।
कौन कर सकता है आवेदन?
व्यक्तिगत किसान, FPO, PACS, सहकारी समितियां, SHG, JLG, कृषि उद्यमी और पात्र स्टार्टअप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन की प्रक्रिया
इच्छुक आवेदक आधिकारिक पोर्टल https://agriinfra.dac.gov.in/ पर जाकर योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए परियोजना रिपोर्ट (DPR), अनुमानित लागत, भूमि संबंधी दस्तावेज और बैंक द्वारा मांगे गए वित्तीय कागजात तैयार रखने चाहिए।
किसानों के लिए सलाह: आवेदन से पहले संबंधित बैंक से ऋण की ब्याज दर, मार्जिन मनी, पुनर्भुगतान अवधि और परियोजना की पात्रता की जानकारी जरूर लें। ऋण स्वीकृति बैंक की जांच पर निर्भर करेगी।
