देश में चावल की उपलब्धता बढ़ाने और बाजार कीमतों को स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS-D) के तहत चावल बिक्री का लक्ष्य दोगुना कर दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन किया गया है। सरकार का यह कदम खाद्यान्न आपूर्ति मजबूत करने और जमाखोरी पर निगरानी बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के माध्यम से निजी खरीदारों को 25 लाख मीट्रिक टन चावल बेचा जा चुका था। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह मात्रा 11 लाख मीट्रिक टन थी।
बाजार कीमतों पर क्या होगा असर?
सरकारी भंडार से अतिरिक्त चावल बाजार में आने पर उपलब्धता बढ़ सकती है। इससे आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाने तथा कीमतों पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव चावल की किस्म, स्थानीय मांग, परिवहन लागत और मंडी की स्थिति पर निर्भर करेगा।
सरकार ने NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार को भारत चावल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करने का भी फैसला किया है, ताकि उपभोक्ताओं तक किफायती चावल की पहुंच बढ़ाई जा सके।
चावल और धान के स्टॉक पर सख्ती
6 नवंबर 2026 के आदेश के अनुसार, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन और राइस मिलों को प्रत्येक शुक्रवार सरकारी Food Stock Portal पर चावल और धान के स्टॉक की जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को जरूरत के अनुसार 31 जनवरी 2027 तक स्टॉक सीमा लागू करने की सहमति दी गई है।
किसानों के लिए क्या मायने हैं?
इस फैसले से धान का MSP सीधे नहीं बदलता। किसानों को अपनी उपज बेचते समय स्थानीय मंडी भाव, सरकारी खरीद केंद्रों और घोषित MSP की जानकारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।
