वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने और स्थानीय वन उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM) के तहत वन धन विकास केंद्रों को प्रोत्साहित कर रही है। इन केंद्रों के माध्यम से लघु वनोपज के संग्रह, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
14 नवंबर 2026 को जारी प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 तक देशभर में 4,172 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनके माध्यम से लगभग 12.48 लाख जनजातीय लाभार्थियों को जोड़ा गया है। वहीं, 31 जुलाई 2026 तक 2,911 केंद्र कार्यरत थे और इनके माध्यम से लगभग 168 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।
उत्तर प्रदेश में 25 केंद्र स्वीकृत
मार्च 2026 के राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में PMJVM के तहत 25 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इनसे 7,238 लाभार्थी जुड़े थे। यह पहल प्रदेश के जनजातीय समुदायों को स्थानीय वन उत्पादों के माध्यम से आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती है।
महुआ, शहद और इमली के प्रसंस्करण पर जोर
महुआ, इमली, शहद, लाख, तेंदूपत्ता और अन्य लघु वनोपज को साफ करने, सुखाने, छंटाई, प्रसंस्करण और पैकेजिंग के जरिए बाजार योग्य उत्पादों में बदला जा सकता है। इसके लिए केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण, उपकरण, भंडारण, ब्रांडिंग और विपणन संबंधी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
सरकार ने 87 लघु वनोपज उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी अधिसूचित किया है। हालांकि, इसका लाभ संबंधित अधिसूचित उत्पादों और लागू खरीद व्यवस्था के अनुसार मिलता है।
ग्रामीण उद्यमियों के लिए उपयोगिता: जनजातीय स्वयं सहायता समूह स्थानीय वन उत्पादों का सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन कर सकते हैं। योजना की पात्रता और केंद्र से जुड़ने की जानकारी के लिए TRIFED या संबंधित राज्य की जनजातीय विकास एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है।
