उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कृषि क्षेत्र की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 45.44 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस बजट का उपयोग तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने, डिजिटल कृषि सुविधाओं के विस्तार, मिट्टी की जांच और कृषि प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण जैसे कार्यों में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की 16 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति के अनुसार, इन योजनाओं के लिए कुल 4,543.65 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
तिलहन उत्पादन के लिए सबसे अधिक बजट
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (ऑयलसीड्स) के तहत 19.56 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अंश शामिल है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है।
डिजिटल कृषि मिशन को 7.92 करोड़ रुपये
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत 7.92 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
मिट्टी की जांच और प्रयोगशालाओं पर खर्च
मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम के लिए अलग-अलग मदों में कुल 11.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा जनपद स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में 16 AAS और 16 नाइट्रोजन एनालाइजर की स्थापना से संबंधित निर्माण कार्य के लिए 6.40 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन सुविधाओं से मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों के विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन
आरएडीएल योजना के लिए 11.67 लाख रुपये और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत 5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
इन योजनाओं से प्रदेश में तिलहन उत्पादन, मृदा परीक्षण, डिजिटल कृषि और फसल विविधीकरण से जुड़ी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए बेहतर मिट्टी जांच सुविधाएं फसल की पोषक तत्व संबंधी जरूरतों को समझने में उपयोगी हो सकती हैं।
हालांकि, यह बजट सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाने वाली सहायता राशि नहीं है। किसानों को योजनाओं का लाभ संबंधित दिशा-निर्देशों, पात्रता और उनके क्रियान्वयन के अनुसार मिलेगा।



