उत्तर प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के संरक्षण को प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए ‘चारे के बदले खाद’ पहल तैयार कर रही है। प्रस्ताव के तहत गोशालाओं को अपनी ग्राम पंचायत के किसानों से सीधे हरा चारा, सूखा चारा और भूसा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बदले किसानों को गोबर, गोमूत्र और जैविक खाद देने का प्रस्ताव है।
16 नवंबर को जारी सरकारी बयान के अनुसार, इस व्यवस्था के लिए गोशालाओं और किसानों के बीच वार्षिक अनुबंध किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य गोशालाओं को सालभर चारे की नियमित आपूर्ति उपलब्ध कराना और किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाले जैविक संसाधनों से जोड़ना है।
फसल अवशेषों के उपयोग को मिल सकता है बढ़ावा
प्रस्ताव में चारे के रूप में इस्तेमाल किए जा सकने वाले फसल अवशेषों और पराली को भी गोशालाओं तक पहुंचाने की बात कही गई है। इससे उपयोग योग्य अवशेषों का स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल बढ़ सकता है और खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सभी प्रकार के फसल अवशेष पशुओं के चारे के योग्य नहीं होते। किसान केवल सुरक्षित और उपयुक्त अवशेषों का ही इस्तेमाल करें।
किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी देने की तैयारी
सरकारी जानकारी के मुताबिक, किसानों को गोबर और गोमूत्र से जैविक खाद तैयार करने तथा प्राकृतिक खेती में उसके वैज्ञानिक उपयोग का प्रशिक्षण देने की भी योजना है। इससे किसानों को खाद बनाने और उसके उचित इस्तेमाल की जानकारी मिल सकती है।
सरकारी बयान में प्रदेश की 7,700 से अधिक गोशालाओं के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिए जाने का उल्लेख किया गया है।
किसान अभी क्या ध्यान रखें?
यह पहल अभी तैयारी के स्तर पर है। चारे की मात्रा, खाद का विनिमय अनुपात, अनुबंध की शर्तें और किसानों की पात्रता से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश सार्वजनिक होने बाकी हैं। इसलिए किसान इसे लागू हो चुकी योजना या निश्चित आर्थिक लाभ की घोषणा न समझें। आधिकारिक दिशा-निर्देश आने के बाद ही भागीदारी की प्रक्रिया स्पष्ट होगी।



