रबी फसलों की बुवाई के बीच केंद्र सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) के तहत लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की अनुमानित बजटीय आवश्यकता को मंजूरी दी है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार, यह राशि पिछले रबी सीजन 2025-26 की 37,952.29 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता से 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।
DAP और NPKS सहित 28 श्रेणियों को मिलेगा लाभ
सरकार की यह व्यवस्था DAP और NPKS सहित 28 श्रेणियों के फॉस्फेटिक एवं पोटाश उर्वरकों पर लागू होगी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को खाद रियायती और उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है।
NBS योजना के तहत सब्सिडी की राशि उर्वरक कंपनियों को निर्धारित दरों के अनुसार दी जाती है। कंपनियां इसी व्यवस्था के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराती हैं।
किसानों के लिए क्या मायने हैं?
रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और मसूर जैसी फसलों के लिए संतुलित पोषण महत्वपूर्ण है। ऐसे में P&K उर्वरकों पर सब्सिडी से उनकी उपलब्धता और किफायती आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, सब्सिडी बजट में वृद्धि का मतलब यह नहीं है कि किसानों के बैंक खातों में अतिरिक्त पैसा आएगा या खाद की खुदरा कीमतें अनिवार्य रूप से घटेंगी। किसानों को सलाह है कि मिट्टी परीक्षण और फसल की आवश्यकता के अनुसार ही उर्वरकों का इस्तेमाल करें।
