कर्नाटक में गन्ने के उचित मूल्य की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन फिर तेज हो गया है। उत्तर कर्नाटक के बेलगावी में किसानों ने ‘जेल भरो’ प्रदर्शन शुरू किया, वहीं मैसूरु में प्रदर्शनकारियों ने जिला आयुक्त कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की। किसान संगठनों की प्रमुख मांग गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाकर ₹5,500 प्रति टन करना है।
किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?
किसान नेताओं के अनुसार, चीनी मिलों से ₹4,500 प्रति टन भुगतान और राज्य सरकार से ₹1,000 प्रति टन अतिरिक्त सहायता की मांग की जा रही है। इसके अलावा किसान चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) ₹31 से बढ़ाकर ₹60 प्रति किलो करने, गन्ने की FRP की आधार रिकवरी दर में बदलाव, समय पर भुगतान और गन्ने को फसल बीमा के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं।
किसानों ने केंद्र की एथेनॉल खरीद नीति की समीक्षा की मांग भी उठाई है। उनका तर्क है कि चीनी मिलों की आमदनी और किसानों को मिलने वाले गन्ने के मूल्य के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने कितनी FRP तय की है?
केंद्र सरकार ने चीनी सीजन 2026-27 के लिए 10.25 प्रतिशत बेसिक रिकवरी दर पर गन्ने की उचित एवं लाभकारी कीमत (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल यानी ₹3,650 प्रति टन तय की है। यह केंद्र द्वारा घोषित दर है, जबकि ₹5,500 प्रति टन किसानों की मांग है।
किसानों और चीनी मिलों पर क्या असर?
मूल्य विवाद के कारण गन्ना खरीद और पेराई सीजन की शुरुआत प्रभावित होने की आशंका है। इससे किसानों के भुगतान और चीनी मिलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। किसान संगठनों ने मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक करने की चेतावनी दी है।
किसानों के लिए जरूरी बात: गन्ना आपूर्ति करने से पहले मिल की घोषित खरीद दर, वजन पर्ची, रिकवरी विवरण और भुगतान की रसीद सुरक्षित रखें। किसी भी भुगतान विवाद में संबंधित गन्ना विभाग या जिला प्रशासन से संपर्क करें।
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