असम सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 में धान किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। 3 नवंबर को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी सामने आई। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सरकार धान की खरीद पर किसानों को 200 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त देने की तैयारी में है।
हालांकि, अलग-अलग समाचार रिपोर्टों में प्रोत्साहन राशि और कुल भुगतान दर को लेकर अंतर है। इसलिए किसानों को सलाह है कि वे खरीद केंद्र पर बिक्री से पहले संबंधित सरकारी एजेंसी से लागू दर और भुगतान संबंधी लिखित निर्देश की पुष्टि कर लें।
2026-27 में धान का MSP कितना है?
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सामान्य धान का MSP 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-A धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल है।
असम में अतिरिक्त प्रोत्साहन की खबर के बाद किसानों के बीच कुल भुगतान राशि को लेकर चर्चा है। लेकिन राज्य सरकार के मौजूदा सत्र के फैसले के तहत अंतिम देय राशि की पुष्टि संबंधित आधिकारिक आदेश से होना जरूरी है। इस कारण किसी एक कुल दर को अभी निश्चित भुगतान के रूप में नहीं समझना चाहिए।
असम में धान खरीद का लक्ष्य और अवधि
असम सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के दौरान 8.49 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। राज्य में 1 नवंबर 2026 से 31 मई 2027 तक खरीद प्रक्रिया चलाने की जानकारी दी गई है। इसके लिए 181 खरीद केंद्र निर्धारित किए गए हैं।
सरकारी खरीद व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को MSP का लाभ उपलब्ध कराना और मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने की स्थिति को कम करना है।
किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सरकारी खरीद केंद्रों पर धान बेचने के इच्छुक किसानों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए:
* संबंधित सरकारी खरीद एजेंसी के पास किसान पंजीकरण पूरा रखें।
* बैंक खाते और किसान से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी सही रखें।
* धान साफ और सूखा रखें। खरीद के लिए बताई गई नमी सीमा 17 प्रतिशत है।
* उपज लेकर जाने से पहले अपने निर्धारित खरीद केंद्र और खरीद की तारीख की जानकारी प्राप्त करें।
* MSP और अतिरिक्त प्रोत्साहन की लागू दर की पुष्टि खरीद केंद्र या संबंधित विभाग से करें।
किसानों के लिए क्या है इसका महत्व?
धान पर MSP के अतिरिक्त राज्य प्रोत्साहन मिलने से सरकारी खरीद में हिस्सा लेने वाले किसानों को बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बनती है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ खरीद की पात्रता, गुणवत्ता मानकों, पंजीकरण और भुगतान की लागू शर्तों पर निर्भर करेगा।
किसानों को किसी भी एजेंट या अनधिकृत व्यक्ति को पंजीकरण अथवा भुगतान के नाम पर पैसे देने से बचना चाहिए। खरीद और भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग या अधिकृत खरीद केंद्र से संपर्क करना बेहतर रहेगा।
निष्कर्ष: असम में धान किसानों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का फैसला महत्वपूर्ण है। लेकिन किसानों को कुल भुगतान राशि और लागू नियमों के लिए राज्य सरकार के विस्तृत आदेश का इंतजार करना चाहिए।
