उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान सरकारी धान खरीद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने इस सीजन में 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस खरीद के माध्यम से किसानों को 16,000 करोड़ रुपये से अधिक भुगतान होने का अनुमान है।
4,500 क्रय केंद्रों के माध्यम से होगी खरीद
प्रदेश सरकार की खरीद नीति के तहत आठ सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लगभग 4,500 क्रय केंद्रों पर धान खरीदा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खरीद 15 अक्टूबर से शुरू हुई है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से खरीद प्रक्रिया निर्धारित की गई है। दोनों क्षेत्रों में खरीद फरवरी 2027 तक जारी रहेगी।
किसानों को मिलेगा कितना MSP?
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-A धान का 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में किसानों को उतराई, छनाई और सफाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अलग से देने की व्यवस्था है।
राज्य सरकार ने खरीद के बाद PFMS के माध्यम से सत्यापन पूरा होने पर 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा लाभ?
सरकारी खरीद से किसानों के हाथ में आने वाली राशि का असर ग्रामीण बाजार पर भी पड़ता है। फसल बिक्री के बाद किसान खाद, बीज, कृषि उपकरण, मजदूरी और घरेलू जरूरतों पर खर्च करते हैं। इससे गांवों के दुकानदारों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को भी आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिल सकता है।
हालांकि, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक का आंकड़ा निर्धारित खरीद लक्ष्य के आधार पर अनुमानित है। वास्तविक भुगतान खरीदे गए धान की मात्रा और उसकी श्रेणी के अनुसार तय होगा।
