ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के साथ टिकाऊ बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VB–G RAM G) के तहत 375 प्रकार के अनुमन्य ग्रामीण कार्यों की सूची अधिसूचित की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2026 को इसकी जानकारी दी। नई सूची में जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, आजीविका और आपदा तैयारी से जुड़े कार्य शामिल हैं।
375 कार्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया
सरकारी जानकारी के अनुसार, सूची में जल सुरक्षा के 128, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के 111, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचे के 98 और आपदा तैयारी के 38 कार्य शामिल हैं।
इनमें जल संचयन, तालाबों का सुधार, सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण संपर्क मार्ग, कृषि उपज के भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़ी सुविधाएं तथा पशुपालन संबंधी ढांचे जैसे कार्य शामिल हो सकते हैं।
किसानों को क्या लाभ हो सकता है?
जल संरक्षण और सिंचाई से जुड़े कार्य खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। वहीं, भंडारण, सफाई, ग्रेडिंग और प्रसंस्करण सुविधाएं कृषि उपज को संभालने तथा बाजार तक पहुंचाने में उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि, वास्तविक लाभ गांव की जरूरतों, स्वीकृत कार्यों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।
अपने गांव में काम की जानकारी कैसे लें?
किसान ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से प्रस्तावित कार्यों की जानकारी लें। कार्यों की योजना स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से बनाई जाएगी और ग्राम सभा की मंजूरी आवश्यक होगी। इसलिए तालाब, सिंचाई, पशुपालन या कृषि उपज भंडारण से संबंधित जरूरतों को ग्राम सभा के सामने रखा जा सकता है।
रोजगार गारंटी: अधिनियम में पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी का प्रावधान है। रोजगार पाने के लिए पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत या संबंधित कार्यक्रम अधिकारी से सत्यापित करें।
