भारत सरकार ने देश की ब्लू इकोनॉमी (समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था) को मजबूत करने के लिए लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में समुद्री मत्स्य क्षेत्र के विकास पर जोर दिया है। इसके तहत ट्यूना मछली पकड़ने, समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछली पालन को बढ़ावा देने की रणनीति सामने रखी गई है। इसका उद्देश्य मछुआरों की आजीविका के अवसर बढ़ाने के साथ समुद्री संसाधनों का टिकाऊ उपयोग करना है।
दोनों द्वीपीय क्षेत्रों के लिए ₹393 करोड़ का निवेश
मत्स्यपालन विभाग के अनुसार, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के लिए ₹218 करोड़ और लक्षद्वीप के लिए ₹175 करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर यह राशि ₹393 करोड़ होती है। इसका उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं और उत्पादन व्यवस्था को मजबूत करना है।
लक्षद्वीप में ट्यूना उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य
लक्षद्वीप की पांच वर्षीय योजना में ट्यूना उत्पादन को दोगुना करके 50,000 टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आधुनिक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों, पोल-एंड-लाइन जैसी चयनात्मक मछली पकड़ने की तकनीकों और बेहतर भंडारण सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
समुद्री शैवाल और सजावटी मछली पालन पर जोर
लक्षद्वीप को समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है। यहां समुद्री शैवाल की खेती, बीज बैंक और हैचरी विकसित करने की योजना है। इसके अलावा लक्षद्वीप में 300 से अधिक रीफ-आधारित सजावटी मछली प्रजातियों की मौजूदगी को देखते हुए नियंत्रित पालन और संरक्षण आधारित व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
मछुआरों को क्या मिलेगा लाभ?
मछली उतारने के केंद्र, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यात सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर है। इससे मछली की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और बाजार तक पहुंच बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, इन पहलों की सफलता के लिए समुद्री जैव विविधता, प्रवाल भित्तियों और मछली संसाधनों का संरक्षण भी जरूरी होगा।
