भारत में चावल उत्पादन लगातार नए स्तर पर पहुंच रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, फसल वर्ष 2025-26 में देश का चावल उत्पादन 154.024 मिलियन टन रहने का अनुमान है। यह 2024-25 के 150.184 मिलियन टन उत्पादन से करीब 3.84 मिलियन टन अधिक है। इस बढ़ोतरी के साथ भारत की खाद्य उपलब्धता मजबूत हुई है, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन के भंडारण और प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
रिकॉर्ड उत्पादन के साथ भंडारण की चुनौती
18 नवंबर 2026 को प्रकाशित एक रिपोर्ट में भारत के बढ़ते चावल उत्पादन, घरेलू खपत, निर्यात और सरकारी भंडार पर पड़ रहे दबाव का विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, देश का चावल उत्पादन घरेलू खपत के अनुमान से काफी अधिक है। ऐसे में सरकारी खरीद, निर्यात और अतिरिक्त अनाज के प्रबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 के अंत में भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास कुल खाद्यान्न भंडार बफर आवश्यकता के चार गुने से अधिक था। इसमें चावल के बड़े भंडार का योगदान प्रमुख रहा।
सरकार ने चावल बिक्री का लक्ष्य बढ़ाया
अतिरिक्त चावल के प्रबंधन और बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 2026-27 में खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS-D) के तहत चावल बिक्री का लक्ष्य 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख टन चावल बेचा जा चुका था।
किसानों के लिए क्या है इसका मतलब?
रिकॉर्ड उत्पादन का अर्थ यह नहीं है कि हर किसान को अधिक कीमत मिलेगी। धान का बाजार भाव स्थानीय आवक, गुणवत्ता, सरकारी खरीद, मांग और परिवहन व्यवस्था पर निर्भर करता है। किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों, MSP, भुगतान प्रक्रिया और मंडी भाव की जानकारी लेते रहना चाहिए। आने वाले समय में निर्यात, सरकारी खरीद और भंडारण प्रबंधन की नीतियां धान बाजार की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहेंगी।



