उत्तर प्रदेश में कृषि अवशेषों के बेहतर उपयोग और जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध बायोमास का अधिकतम उपयोग करके जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करना है।
पराली और प्रेसमड से बनेगी कम्प्रेस्ड बायोगैस
प्रदेश में धान की पराली, पशुधन अपशिष्ट, चीनी मिलों के अपशिष्ट और नगरीय ठोस कचरे से जैव ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। प्रस्तावित संशोधन में धान की पराली और चीनी मिलों से निकलने वाले प्रेसमड का उपयोग कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन के लिए शामिल किया गया है।
वहीं मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों के अवशेषों से बायोकोल उत्पादन की संभावनाओं का आकलन किया गया है।
जिलावार उत्पादन क्षमता के आधार पर तैयार होगी योजना
कृषि विभाग और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के वर्ष 2025-26 के फसल उत्पादन तथा चीनी मिलों की गन्ना पेराई के आंकड़ों के आधार पर CBG और बायोकोल की अधिकतम उत्पादन क्षमता का आकलन किया गया है।
नीति में दोनों श्रेणियों के लिए जिलावार अधिकतम क्षमता की सीमा निर्धारित लक्ष्यों से अधिक रखी गई है। इसका उद्देश्य परियोजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त गुंजाइश उपलब्ध कराना है।
किसानों को क्या फायदा हो सकता है?
इस पहल से पराली और अन्य कृषि अवशेषों के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर कृषि अवशेषों की आपूर्ति और जैव ऊर्जा उद्योगों से जुड़ने के अवसर बन सकते हैं। इससे पराली प्रबंधन और ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमों के विकास को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
हालांकि, किसानों को अवशेषों की बिक्री से होने वाली आय स्थानीय खरीद व्यवस्था, परिवहन लागत और संयंत्रों की मांग पर निर्भर करेगी। यह संशोधन तत्काल सभी किसानों के लिए नकद सहायता या सब्सिडी की घोषणा नहीं है।



