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ICAR-RIS समझौता: भारतीय कृषि तकनीक और शोध को वैश्विक स्तर पर साझा करने की तैयारी

भारतीय कृषि अनुसंधान और तकनीकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा करने की दिशा में नई पहल हुई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (RIS) ने 17 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच कृषि सहयोग और तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाना है।

DAKSHIN के माध्यम से आगे बढ़ेगा सहयोग

यह साझेदारी DAKSHIN (Development and Knowledge Sharing Initiative) – Global South Centre of Excellence के माध्यम से संचालित होगी। इसके तहत कृषि तकनीकों को साझा करने, बेहतर कृषि कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण, अनुसंधान संबंधी जानकारी के आदान-प्रदान और प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास पर काम किया जाएगा।

इस समझौते का आदान-प्रदान कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और ICAR के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट तथा RIS के महानिदेशक प्रो. सचिन कुमार शर्मा ने किया।

ICAR का अनुसंधान नेटवर्क बनेगा सहयोग का आधार

PIB के अनुसार, ICAR के अंतर्गत 114 अनुसंधान संस्थान, 152 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 731 कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) हैं। इसके अलावा यह लगभग 80 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करता है। ICAR के विभिन्न देशों और संस्थानों के साथ 74 समझौता ज्ञापन हैं, जिनमें करीब 60 प्रतिशत विकासशील देशों के संस्थानों के साथ किए गए हैं।

किसानों को क्या मिल सकता है फायदा?

इस सहयोग से भारतीय कृषि तकनीकों, उन्नत खेती के तरीकों और अनुसंधान के अनुभवों को समान कृषि-जलवायु परिस्थितियों वाले देशों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इससे कृषि प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

हालांकि, इस समझौते के तहत भारतीय किसानों के लिए तत्काल किसी नई सब्सिडी या आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई है। इसका वास्तविक लाभ भविष्य में शोध, प्रशिक्षण और तकनीकों के व्यावहारिक उपयोग पर निर्भर करेगा।

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