पश्चिम बंगाल में आलू की अधिक उपलब्धता और भंडारण पर दबाव कम करने के लिए राज्य सरकार ने परिवहन सब्सिडी योजना का विस्तार किया है। अब दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आलू भेजने पर भी परिवहन सहायता का प्रावधान किया गया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य के अतिरिक्त आलू को दूसरे बाजारों तक पहुंचाना और किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में मदद करना है।
सड़क मार्ग से आलू भेजने पर कितनी मिलेगी सब्सिडी?
15 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, राज्य के कृषि विपणन विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से भेजे जाने वाले आलू पर अधिकतम 50 रुपये प्रति क्विंटल की सहायता मिलेगी। हालांकि, वास्तविक परिवहन लागत 50 रुपये से कम होने पर सहायता उसी कम राशि तक सीमित रहेगी।
यह व्यवस्था 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्रभावी बताई गई है। असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में आलू भेजने को इसके दायरे में शामिल किया गया है।
रेलवे परिवहन के लिए अलग सहायता
इससे पहले 15 सितंबर 2026 से रेलवे के माध्यम से दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी की व्यवस्था शुरू की गई थी। इसकी घोषित अवधि 30 नवंबर 2026 तक है। सड़क परिवहन को शामिल करने से आलू की आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुआ है।
किसानों और व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
आलू उत्पादकों, व्यापारियों और परिवहन से जुड़े लोगों को माल भेजने से पहले योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और भुगतान की शर्तों की पुष्टि राज्य के कृषि विपणन विभाग से करनी चाहिए। सब्सिडी स्वतः सभी किसानों को मिलने वाली राशि नहीं है।
इस पहल से अतिरिक्त आलू को दूसरे राज्यों के बाजारों तक पहुंचाने और स्थानीय भंडारण पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ परिवहन, बाजार मांग और योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा।



