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भारत-मिस्र व्यापार समझौते की पहल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में नए अवसरों पर चर्चा

भारत और मिस्र के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में नई पहल हुई है। दोनों देशों ने संभावित तरजीही व्यापार समझौते (PTA) या मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) बनाने पर सहमति जताई है। इस पहल से कृषि उत्पादों और खाद्य प्रसंस्करण सहित कई क्षेत्रों में व्यापार विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं।

कृषि क्षेत्र में किन विषयों पर हुई चर्चा?

16 नवंबर को जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मिस्र के निवेश एवं विदेश व्यापार मंत्री डॉ. मोहम्मद फरीद सालेह की सह-अध्यक्षता में दोनों देशों की सातवीं संयुक्त व्यापार समिति (JTC) की बैठक हुई।

बैठक में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल किया गया। इसके तहत खाद्य सुरक्षा, उर्वरक, सिंचाई तकनीक और कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे में सहयोग की संभावनाओं पर जोर दिया गया।

6.5 अरब डॉलर तक पहुंचा व्यापार

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार 35 प्रतिशत बढ़कर लगभग 6.5 अरब डॉलर पहुंच गया। वहीं अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान व्यापार 64 प्रतिशत बढ़कर 5.04 अरब डॉलर रहा।

भारतीय किसानों और निर्यातकों को क्या फायदा हो सकता है?

संभावित समझौते से भविष्य में कृषि उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और कृषि आधारित उद्योगों के लिए बाजार विस्तार के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, वास्तविक लाभ समझौते की शर्तों, आयात-निर्यात शुल्क, गुणवत्ता मानकों और बाजार पहुंच पर निर्भर करेगा।

दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा है। फिलहाल समझौते पर बातचीत की शुरुआती प्रक्रिया है, कोई PTA या FTA हस्ताक्षरित नहीं हुआ है।

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